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असम सरकार ने 60 साल से ऊपर की गरीबी रेखा/ नीचे गरीबी रेखा राशन कार्ड धारकों को कवर करने के लिए नई सार्वभौमिक ओल्ड एज पेंशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस ओल्ड एज पेंशन योजना के तहत, राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 300 रुपये प्रदान करेगा । राज्य सरकार 25 सितंबर 2018 को आयोजित कैबिनेट मीटिंग में किए गए फैसले के अनुसार 2 अक्टूबर 2018 को इस वृद्धावस्था पेंशन योजना को लॉन्च करेगी। कैबिनेट कमेटी ने असम स्पेशल लैंड एक्ट, 1990 में संशोधन लाने का…

असम सरकार ने किसानों के लिए एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना शुरू की है। राज्य की कैबिनेट समिति ने पहले असम किसान क्रेडिट सब्सिडी योजना 2018 को मंजूरी दे दी है। असम सरकार ने राज्य में किसानों को आंशिक फसली ऋण माफी प्रदान करने के लिए असम किसान क्रेडिट सब्सिडी योजना शुरू की। यह एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है जिसके तहत सरकार चालू वित्त वर्ष में किसानों द्वारा लिए गए या चुकाए गए ऋण का 25% कृषि ऋण सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति राशि की सीमा रु 25,000।…

असम सरकार ने समय पर अपना फसल ऋण चुकाने वाले किसानों के लिए असम किसान ब्याज राहत योजना शुरू की है। उन्हें शून्य प्रतिशत ब्याज दर यानी ब्याज मुक्त फसल ऋण पर नए फसल ऋण दिए जाएंगे। योजना के तहत, असम सरकार 2 लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसली ऋणों पर 4% ब्याज उपदान प्रदान करेगा। असम किसान ब्याज राहत योजना को केंद्र सरकार की योजना के साथ जोड़ा जाएगा, जिसमें किसानों को शीघ्र भुगतान करने पर 3% ब्याज उपकर मिलता है। असम किसान ब्याज राहत योजना केंद्र सरकार द्वारा…

असम अरुंधति गोल्ड स्कीम की घोषणा वित्त मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 6 फरवरी 2019 को राज्य के बजट 2019 को पेश करने के समय की है। असम अरुंधति गोल्ड स्कीम के तहत राज्य सरकार प्रत्येक को एक तोला (10 ग्राम) 38000 रुपये का गोल्ड प्रदान करेगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के न्यू मैरिज ब्राइड्स, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 5 लाख रुपये तक है। असम अरुंधति गोल्ड स्कीम पात्रता और पंजीकरण प्रक्रिया की जाँच करें। असम ब्राइड्स गोल्ड योजना : असम अरुंधति ब्राइड्स गोल्ड स्कीम…

असम सरकार ने बजट 2019-20 में इंदिरा मिरी यूनिवर्सल विधवा पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार रुपये 25,000 तत्काल परिवार सहायता के रूप में राशि प्रदान करेगा । 45 वर्ष तक की सभी महिलाएं जिन्होंने अपने पति को खो दिया है, इस एकमुश्त राशि का लाभ उठा सकती हैं। इस विधवा पेंशन योजना से लगभग 2.4 लाख विधवाओं को लाभ मिलने वाला है। इंदिरा मिरी यूनिवर्सल विधवा पेंशन योजना 2019 का नाम श्रीमती इंदिरा मिरी के नाम पर रखा गया है। इंदिरा…

असम सरकार द्वारा राज्य में शिक्षा का स्तर बढ़ाने हेतु एक नई सरकारी योजना को शुरू करने का अधिकारिक एलान किया है। सरकार द्वारा शुरू की गई इस सरकारी योजना का नाम ज्ञान दीपिका योजना है। हम आपको बताना चाहते है की सरकार की इस सरकारी योजना के अंतर्गत, डिग्री स्तर तक प्रवेश शुल्क छूट, लड़कियों के लिए मुफ्त वर्दी, बैटरी संचालित ई-बाइक और शिक्षा ऋण पर सब्सिडी प्रदान कराया जाएगा। असम सरकार ने इस सरकारी योजना को इसलिए शुरू किया है। राज्य के सभी निम्नवर्ग के छात्रों की अधिक…

असम सरकार ने वित्त वर्ष 2019-2020 में आपुनर आपुन घर योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना राज्य में पहले से चल रही अपुन घर योजना का विस्तार है। आपुनर आपुन घर योजना के तहत, राज्य सरकार रुपये प्रदान करेगा। उन सभी नागरिकों के लिए 2.5 लाख की सब्सिडी जो 40 लाख रुपये तक का होम लोन लेना चाहते हैं। राज्य सरकार वित्त वर्ष 2022 तक राज्य में पीएम मोदी के “सभी के लिए आवास” लोगों के दृष्टिकोण को महसूस करना चाहता है। असम में आपुनर आपुन घर…

असम सरकार ने 11 फरवरी 2019 को किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषि सा-सौली योजना शुरू की है। यह मुख्यमंत्री फार्म टूल योजना असम के कार्यवाहक सीएम सर्बानंद सोनोवाल द्वारा पिछड़े जिले धेमाजी में शुरू की गई है। कई कृषि यंत्रीकरण योजनाओं को लागू करके किसानों के लिए इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य उनका समग्र विकास है। असम मुख्यमंत्री कृषि सा-सौली योजना के तहत, प्रत्येक किसान को कृषि उपकरण और औजार खरीदने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 5000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। राज्य सरकार असम ग्रामीण…

असम सरकार नें असम में रह रही मुस्लिम समुदाय की लड़कियों आर्थिक सामाजिक दशा को देखते हुए उनके लिए नयी योजना शुरू की है। इस योजना का नाम असम अल्पसंख्यक बालिका छात्रवृत्ति योजना रखा गया है। यह योजना केवल अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए होगी। इस योजना के लिए असम सरकार नें कुल बजट 200 करोड़ पास कर दिया है। अल्पसंख्यक मुस्लिम लड़कियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उन्हें वह उच्च शिक्षा ग्रहण करने में कोई आर्थिक समस्या नहीं आये इसलिए असम सरकार द्वारा असम अल्पसंख्यक बालिका छात्रवृत्ति योजनाको…