श्रेणी: मध्य प्रदेश

मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2019 को जय किसान ऋण माफी योजना आवेदन पत्र लॉन्च किया गया है। जय किसान ऋण माफी योजना को लागू करने के पहले चरण में, राज्य सरकार ने लाभार्थी किसानों के लिए सफेद और हरी सूची (सफेद सूची) जारी की है। बैंक शाखा इस जय किसान ऋण माफी योजना को सफेद और हरी सूची जारी करने के लिए सम्बन्धित विभाग है। सफेद लाभार्थी सूची में बैंक ने उन किसानों के नाम का उल्लेख किया गया है जिनके फसल ऋण आधार कार्ड से लिंक…

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में बताएँगे। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को स्वयं का उद्योग शुरू करने के लिए सहायता राशि प्रदान करती है। इसके लिए सरकार सब्सिडी रेट पर ऋण उपलब्ध कराती है। मप्र सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। राज्य के 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक के सभी सामान्य, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के पात्र हैं।…

मध्य प्रदेश में 10 वीं बोर्ड परीक्षा में पास हुए मेधावी विद्यार्थियों को मेडिकल, इंजीनियरिंग, सीए जैसे प्रोफेशनल डिग्री कोर्स की तैयारी के लिए सुपर 100 योजना की शुरुआत की गयी है। सुपर 100 योजना के एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन 5 जून से प्रारम्भ कर दी गयी है। योजना के तहत प्रदेश स्तरीय एंट्रेंस परीक्षा आयोजित की जाती है। इस प्रवेश परीक्षा के परिणाम को प्रदेश स्तर पर मेरिट लिस्ट के द्वारा घोषित किया जाता है। सुपर 100 योजना 2019-20 के तहत विज्ञान, गणित एवं कॉमर्स समूह के…

मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना की जानकारी लेके आये है। मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के गरीब युवाओं के लिए 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत की है। देश के शहरी इलाकों में गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा इस योजना को लागु किया जा रहा है। मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना की घोषणा फरवरी 2019 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने अपने कार्यकाल के दौरान भोपाल से किया था। युवा स्वाभिमान योजना की जानकारी :…

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किये गए मदरसा मिड डे मील योजना के बारे में जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता वाली हुई कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश सरकार मिड डे मील योजना में मदरसों को भी शामिल करने जा रही है। राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रदेश में 1,406 मदरसे हैं। जिनमें से 1,375 मदरसों को मिड डे मील योजना में शामिल किया जाएगा। इससे पहले इनमें से कई मदरसें ऐसे हैं जिनको इस सरकारी योजना में पहले से ही केंद्र सरकार का समर्थन मिल रहा है। एमपी मिड डे…