असम सरकार ने समय पर अपना फसल ऋण चुकाने वाले किसानों के लिए असम किसान ब्याज राहत योजना शुरू की है। उन्हें शून्य प्रतिशत ब्याज दर यानी ब्याज मुक्त फसल ऋण पर नए फसल ऋण दिए जाएंगे। योजना के तहत, असम सरकार 2 लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसली ऋणों पर 4% ब्याज उपदान प्रदान करेगा। असम किसान ब्याज राहत योजना को केंद्र सरकार की योजना के साथ जोड़ा जाएगा, जिसमें किसानों को शीघ्र भुगतान करने पर 3% ब्याज उपकर मिलता है।
असम किसान ब्याज राहत योजना केंद्र सरकार द्वारा किसानों को शीघ्र ऋण देने की योजना के समान है। केंद्र सरकार की योजना 3% का ब्याज सबवेंशन प्रदान करती है। अत: अल्पकालिक फसली ऋण पर ब्याज की प्रभावी दर शून्य होगी।
असम किसान ब्याज राहत योजना का प्राथमिक उद्देश्य 2022 तक किसान की आय को दोगुना करना है। यह असम में ऋण पीड़ित किसानों के लिए बहुत आवश्यक राहत प्रदान करेगा।
असम किसान हित राहत योजना पात्रता मानदंड :
- यह योजना केवल असम राज्य के मूलनिवासी किसानो के लिए है और असम में किसानों के लिए लागू।
- यह योजना केवल उन किसानों के लिए लागू होता है जो समय पर अपने फसल ऋण को चुकाते हैं।
- यह योजना केवल नए फसल ऋण के लिए लागू।
On 125th anniversary of this historical event, on 28th Jan 2019, we ceremoniously launched 3 important schemes for financial assistance to State’s farmers – Assam Farmer’s Interest Relief Scheme, Assam Farmers’ Credit Subsidy Scheme & Assam Farmers’ Incentives Scheme.@PMOIndia pic.twitter.com/5kthZ3gfmZ
— Himanta Biswa Sarma (Modi Ka Parivar) (@himantabiswa) February 6, 2019
असम किसान हित राहत योजना विशेताएं :
- असम किसान ब्याज राहत योजना के तहत ब्याज मुक्त अल्पकालिक फसली ऋण रु 2 लाख।
- असम किसान ब्याज राहत योजना के तहत लघु अवधि के फसली ऋणों पर 4% का ब्याज देना।
- असम सरकार राज्य में किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना की घोषणा असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने की थी और इसे राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस योजना को केसीसी ऋणों के लिए ऋण राहत योजना भी कहा जाता है।
