असम सरकार ने 60 साल से ऊपर की गरीबी रेखा/ नीचे गरीबी रेखा राशन कार्ड धारकों को कवर करने के लिए नई सार्वभौमिक ओल्ड एज पेंशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।
इस ओल्ड एज पेंशन योजना के तहत, राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 300 रुपये प्रदान करेगा । राज्य सरकार 25 सितंबर 2018 को आयोजित कैबिनेट मीटिंग में किए गए फैसले के अनुसार 2 अक्टूबर 2018 को इस वृद्धावस्था पेंशन योजना को लॉन्च करेगी।
कैबिनेट कमेटी ने असम स्पेशल लैंड एक्ट, 1990 में संशोधन लाने का भी फैसला किया है। इससे 10 पैसे चाय सेस पर छूट मिल जाएगी जो छोटे चाय उत्पादकों को प्रदान की जाएगी। उन सभी चाय उत्पादक जो राज्य में अमिंजॉन में निर्यात चाय केंद्र से चाय निर्यात करते हैं उन्हें अब चाय निर्यात पदोन्नति में सुधार के लिए कृषि आय कर के रूप में रु.6 / किग्रा छूट प्रदान की गयी है।
नई असम सार्वभौमिक ओल्ड एज पेंशन योजना :
- राज्य सरकार असम 2 अक्टूबर 2018 को वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई सार्वभौमिक ओल्ड एज पेंशन योजना शुरू करने जा रहा है। गरीबी रेखा (एपीएल) / नीचे गरीबी रेखा (बीपीएल) राशन कार्डधारक जो 60 साल या उससे अधिक उम्र के हैं, अब मिलेंगे असम में वृद्ध पेंशन योजना के तहत प्रति माह 300 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।
- मंत्रिमंडल समिति ने कानून जीएसटी अधिनियम में संशोधन के लिए वार्षिक कारोबार सीमा को बढ़ाने के लिए लिए रु 10 लाख से रु 20 लाख कानून के तहत अनिवार्य पंजीकरण किया गया है।
- मंत्रिमंडल ने अनिरुद्ध देव के नाम पर चबूआ में एक नया खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी विधेयक की सिफारिश भी दी है।
- कैबिनेट समिति यह भी तय करती है कि अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण विधेयक में एक संशोधन उनके सुरक्षा उपायों के लिए सभी जहाजों को विनियमित और निरीक्षण के लिए किया जाएगा।
- इसके अलावा, मंत्रिमंडल समिति ने असम-आधारित फिल्म निर्माता रिमा दास को अपनी फिल्म “ग्राम रॉकस्टार” की सफल प्रविष्टि के बाद ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भी बधाई दी है। राज्य सरकार एक ऑस्कर अवॉर्ड्स के लिए अपनी फिल्म के चयन इनाम राशि रुपये के लिए 50 लाख रुपये प्रदान करने का निर्णय लिया है।
योजना का उद्देश्य :
इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के वृद्ध लोगों की उनकी सेवानिवृत्ति की अवधि के दौरान सहायता करना है। यह परियोजना राज्य की दोनों श्रेणियों के लोगों के लिए है। उनकी वित्तीय स्थितियों के बावजूद, सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए पहल कर रही है।
असम यूनिवर्सल ओल्ड ऐज पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं :
- राज्य सरकार ने राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए यह योजना शुरू की है।
- यह योजना असम विशेष भूमि अधिनियम 1990 के तहत सरकार द्वारा शुरू की गई है।
- 25 सितंबर 2018 को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया।
- रुपये की राशि। 300 प्रति माह सरकार द्वारा सभी पात्र नागरिकों को वितरित किया जाएगा।
- यह योजना अपने नागरिकों को अन्य लाभ भी प्रदान करती है जैसे सरकार द्वारा छोटे चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों को दस पैसे की चाय उपकर प्रदान की जाएगी।
- धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
यह योजना समाज के दोनों वर्गों के लिए है, जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं और जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। - असम सार्वभौमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना राज्य के सभी पेंशनभोगियों के लिए उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फायदेमंद होगी।
- यह योजना 2 अक्टूबर 2018 को शुरू की गई थी।
पात्रता मानदंड असम यूनिवर्सल ओल्ड ऐज पेंशन योजना :
- निम्नलिखित पात्रता मानकों को पारित करने वाले सभी नागरिक योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- आवेदकों को राज्य के निवासी होना चाहिए।
- आवेदकों को वरिष्ठ नागरिक होना चाहिए, जो कि 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं।
- वार्षिक पारिवारिक आय तीन लाख से कम होनी चाहिए।
- उम्मीदवार के पास एपीएल या बीपीएल कार्ड होना चाहिए।
- सभी वरिष्ठ नागरिक किसी भी जाति, धर्म, समुदाय और वित्तीय स्थिति के सदस्य होने के नाते इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
असम यूनिवर्सल ओल्ड ऐज पेंशन योजना के लाभ :
- राज्य के सभी वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन रु.300।
- उम्मीदवार गरीबी रेखा से नीचे या गरीबी रेखा से ऊपर का सदस्य हो सकता है।
- सरकारी चाय बागान स्टेशनों में काम करने वाले कर्मचारी 10 पैसे के चाय उपकर की छूट का लाभ उठा सकते हैं।
- राज्य में निर्यात चाय केंद्र से चाय का निर्यात करने वाले सभी चाय उत्पादकों को रु। चाय निर्यात प्रोत्साहन में सुधार के लिए कृषि आयकर के रूप में रु.6 / किग्रा छूट।
आवश्यक दस्तावेज़ :
- आवासीय प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- गरीबी रेखा कार्ड या औसत गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड
- बैंक विवरण
- खाता नंबर
- शाखा का नाम
