बिहार मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू किया गया है। हर राज्य की सरकार अपने राज्य में रह रहे विकलांगों के लिए कई प्रकार की योजनाएं शुरू करती है। इन योजनाओं में मुख्यता विकलांगों के लिए मासिक पेंशन, मुफ्त में साइकिल वितरण, एवं विकलांगों के लिए सरकारी नौकरियों में भी अलग से कोटा रखा जाता है। इन सभी योजनाओं को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यह होता है, कि विकलांग अपने आप को किसी से कम ना समझे। सरकार का यह उद्देश्य रहता है कि विकलांगों को भी सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीने का अधिकार दिया जाए। इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने भी मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना 2018-19 को शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में विकलांगों को लाभ पहुंचाया जाएगा।
बिहार विकलांग सशक्तिकरण योजना :
योजना का नाम | बिहार विकलांग सशक्तिकरण योजना |
राज्य | बिहार |
शुरू की गयी | बिहार सरकार द्वारा |
उद्देश्य | राज्य के सभी दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाना |
लाभार्थी | 40% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति |
विभाग | विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग |
आधिकारिक वेबसाइट | https://serviceonline.bihar.gov.in/ |
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मुख्य दायित्व :
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मुख्य दायित्व निम्नप्रकार है।
- दिव्यांगजनों के संबंध में राष्ट्रीय नीति का कार्यान्वयन।
- आयोजनागत एवं आयोजनेतर योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगों का सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करना।
- दिव्यांगजनों के विकास संबंधी भारत सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।
- दिव्यांगजन विकास के संबंध में राष्ट्रीय संस्थानों के साथ समन्वय।
- दिव्यांगजनों के विकास संबंधी कार्य हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय।
- सेवाओं में दिव्यांगजनों का आरक्षण एवं उनके सेवायोजन का पर्यवेक्षण।
- दिव्यांगजनों के लिये सहायक उपकरणों का प्रबन्ध।
- दिव्यांगजनों के लिये विशेष तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण।
- गैर सरकारी संस्थाओं/माता-पिता/सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को दिव्यांगजनों के विकास संबंधी प्रशिक्षण।
- गैर सरकारी संस्थाओं को दिव्यांगजनों के विकास सम्बन्धी कार्य करने हेतु सहायता एवं सहयोग।
- राज्य एवं केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के उद्यमों एवं उनके संगठनों से दिव्यांग जन विकास के लिये सहयोग प्राप्त करना।
- दिव्यांगों से संबंधित योजनाएं आय-व्ययक अनुमान तथा अन्य प्रशासनिक मामले।
बिहार विकलांग सशक्तिकरण योजना की सुविधाएँ :
- बिहार मुख्यमंत्री विकलांग शक्ति करण योजना के तहत विकलांग लोगों को राज्य के विभिन्न बैंकों से ऋण की सुविधा मिलेगी।
- बिहार विकलांग सशक्तिकरण योजना के तहत विकलांग लोग निशुल्क बस सेवा ट्रेन सेवा आदि सेवाएं इस योजना में शामिल होंगी।
- मुख्यमंत्री विकलांग शक्तिकरण योजना के तहत बिहार के विकलांग लोगों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करेगी।
- इस योजना के तहत विकलांग लोगों को अपने दैनिक खर्च के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी।
- बिहार राज्य सरकार विकलांग लोगों को छात्रवृत्ति प्रदान करेगी।
- इस योजना के तहत विकलांग लोगों को शिक्षा प्रदान करने के साथ योजना के तहत विकलांग लोगों को विकलांग प्रमाण पत्र प्रदान करेगा विकलांग व्यक्तियों के लिए स्कूल निर्माण होगा।
बिहार मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना के लाभ :
- बिहार मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत बिहार में रह रहे विकलांग लोगों को शिक्षा एवं स्वरोजगार के क्षेत्र में नए अवसर प्रदान किए जाएंगे।
- विकलांग छात्रों को बिहार विकलांग छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राशि प्रदान की जाएगी, जो कि उसकी पढ़ाई में उपयोग होगी।
- विकलांग प्रमाण पत्र की सहायता से व्यक्ति किसी भी सरकारी बस में निशुल्क आज आ सकते हैं. इसके साथ ही उन्हें मुफ्त ट्रेन सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
- स्वरोजगार शुरू करने के लिए विकलांग व्यक्ति को बैंकों से आसान किस्तों पर ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत विकलांगों के लिए अलग से विकलांग प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे।
- विकलांग व्यक्ति के लिए अलग से स्कूलों का निर्माण किया जाएगा।
- विकलांग व्यक्ति के लिए मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।
बिहार विकलांग सशक्तिकरण लोन योजना :
- विकलांगों को छात्रवृत्ति प्रदान करना : इस योजना के अंतर्गत विकलांग छात्रों को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस छात्रवृत्ति से वह अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं।
- विकलांगों के लिए विशेष विद्यालय का संचालन : इस योजना का एक अन्य विभाग में की विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग से विद्यालय बनाए जाएंगे। विकलांगों के सशक्तिकरण के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
- विकलांग प्रमाण पत्र : इस महत्वपूर्ण कदम से विकलांग व्यक्तियों का प्रमाणीकरण किया जाएगा।
- विशेष उपकरण शिक्षा एवं स्वरोजगार ऋण : इस योजना के अंतर्गत यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके अंतर्गत विकलांग व्यक्ति को अपने निजी इस्तेमाल हेतु विशेष उपकरण के लिए सरकार द्वारा ऋण दिया जाएगा। इसी के साथ शिक्षा एवं स्वरोजगार शुरू करने के लिए भी विकलांग व्यक्ति को अलग से ऋण दिया जाएगा। जिससे कि उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में कोई परेशानी ना हो. इसके साथ ही अगर विकलांग व्यक्ति अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहता है तो भी उसे आसान किस्तों में सरकार द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा।