हरियाणा शुभ्र ज्योत्स्ना पेंशन योजना 2018 :- Haryana Shree Jyotsna Pension Scheme 2018

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हरियाणा सरकार राज्य के उन निवासियों को मासिक पेंशन के रूप में 10,000 रूपये प्रदान करने कि योजना बना रही है जो जून 1975 से मार्च 1977 के बीच आपातकाल के दिनों में कैद थे या “पीड़ित” थे। हरियाणा कैबिनेट ने बुधवार को यह निर्णय लिया है। पीड़ितों के लिए इस पेंशन योजना को हरियाणा शुभ्र ज्योत्स्ना पेंशन योजना 2018 के रूप में नामित किया गया है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, यह योजना 1 नवंबर, 2018 से शुरू होगी।

हरियाणा शुभ्र ज्योत्स्ना पेंशन योजना 2018

इस पेंशन योजना के तहत, राज्य सरकार हरियाणा के उन निवासियों को 10,000 रुपये मासिक पेन्शन प्रदान करेगी जिन्होंने 25 जून,1975 से 21 मार्च,1977 तक आपातकाल की अवधि में सक्रिय रूप से भाग लिया था और उन्हें आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA), 1971 और रक्षा अधिनियम, 1962 के रखरखाव के तहत कारावास का सामना करना पड़ा था।
इसके अलावा,जिन लोगों के पास हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र नहीं था, लेकिन हरियाणा में गिरफ्तार किए गए थे और आपातकाल के दौरान राज्य में जेल गए थे, वे भी इस पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं।

हरियाणा शुभ्र ज्योत्स्ना पेंशन योजना 2018 के लिए आवेदन कैसे करें

इस पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए, हरियाणा के ऐसे निवासी पात्र होंगे जो आपातकाल की अवधि में लड़े और चाहे वे एक दिन के लिए MISA अधिनियम, 1971 के तहत जेल गए हों या भारत के रक्षा अधिनियम,1962 के तहत ये नियम ऐसे व्यक्तियों की विधवाओं पर लागू होंगे।
लाभार्थी को संबंधित जेल अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए इसके लिए जेल का प्रमाणपत्र जमा करना होगा। अगर कोई व्यक्ति लापता या अनुपलब्ध होने के कारण जेल का प्रमाणपत्र जमा करने में असमर्थ है, तो वह दो सह-कैदियों से प्रमाण पत्र जमा कर सकता है। सह-कैदियों के इस तरह के प्रमाण पत्र को जिला विधायक या सांसद द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप योजना 2018 ऑनलाइन आवेदन

आवेदकों को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में आधार लिंक्ड बचत बैंक खाता खोलना होगा ताकि वे अपने बैंक खातों में पेंशन राशि प्राप्त कर सकें। इसके अलावा, उन्हें हर साल जनवरी में ‘जीवन प्रमाण पत्र’ भी देना होगा क्योंकि अन्य पेंशनधारियों के मामले में इसका पालन किया जा रहा है।

हरियाणा शुभ्र ज्योत्स्ना पेंशन योजना 2018 के अन्य विवरण

इसके अलावा,गलत सूचना या झूठी जानकारी या हलफनामा देने के लिए न्यायालय द्वारा सजा के मामले में पेंशन को रद्द कर दिया जाएगा।

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