संपूर्ण भारत देश ग्रामीण क्षेत्रों में की जाने वाली प्रक्रियाओं पर ही निर्भर करता है। पूरे भारत देश में आने वाली सभी आधारभूत वस्तुओं के लिए भारत मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों पर ही निर्भर रहता है। इसलिए प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की भलाई के लिए कोई ना कोई नया कदम उठाए ही जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा देखा जाए तो जमीन को लेकर मतभेद सदियों से चले आए हैं। जमीन के इस मतभेद को दूर करते हुए भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी के स्वामित्व में एक नई सरकारी योजना लाई गई है।
जिसकी मदद से पंचायती राज संस्थानों में ई-गवर्नेंस को अत्यधिक मजबूती प्राप्त होगी। क्योंकि इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति के पास जितनी भी जमीन मौजूद है उसका पूरा ब्यौरा अथवा लेखा-जोखा सरकार के कर्मचारियों द्वारा रखा जाएगा।
स्वामित्व योजना क्या है ?
पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम समाज के काम ऑनलाइन हो जाएंगे ऑनलाइन होने की वजह से भूमाफिया और फर्जीवाड़ा और भूमि की लूट सभी कुछ पूर्ण रूप से बंद हो जाने की उम्मीद है और ग्रामीण लोग अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन देख सकेंगे। गांव की सभी संपत्ति की मैपिंग होने का प्रावधान भी रखा गया है। और उसकी जमीन से संबंधित ई-पोर्टल उन्हें इसका सर्टिफिकेट भी देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी घोषणा की कि आने वाले वर्षों में स्वामित्व योजना सन 2020 के आधार पर ही पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा और उसमें पुरस्कार देने की घोषणा भी की जाएगी। यह पोर्टल ग्राम पंचायत के विकास के लिए और विकसित करने के लिए केंद्र सरकार की काफी मदद करेगा।
स्वामित्व योजना के तहत देश के सभी गावों में आवासों की ड्रोन के माध्यम से एक-एक संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। इसके बाद गाँव के लोगों को उस संपत्ति का एक मालिकाना प्रमाण पत्र (title deed) दिया जायेगा।#SwamitvaYojana pic.twitter.com/jWG9VRjqzU
— Narendra Singh Tomar (@nstomar) July 17, 2020
स्वामित्व योजना
| योजना का नाम | पीएम स्वामित्व योजना |
| विभाग | पंचायती राज मंत्रालय |
| घोषणा | पीएम मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2020 |
| आरंभ तिथि | 24 अप्रैल 2020 |
| उद्देश्य | लोन लेने में सुविधा |
| वेबसाइट | https://egramswaraj.gov.in |
स्वामित्व योजना
- इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक तीव्र गति से विकास की ओर ले जाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय राज्य के राजस्व विभाग, राज्य के पंचायती राज विभाग और सर्वेक्षण विभाग मिलकर अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
- इस योजना के तहत गांव में मौजूद प्रत्येक संपत्ति का लेखा-जोखा रखा जाएगा ताकि गांव में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को उस संपत्ति के आधार पर बैंक से लोन प्राप्त हो सके।
- यह घोषणा सरकार द्वारा देश के सभी सरपंचों के साथ मिलकर की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी कर दी गई।
- इस योजना को सरल रूप देने के लिए मोदी सरकार ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल नामक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दी है।
- इस पोर्टल के जरिए सभी ग्राम पंचायतों के फंड और उनके सभी प्रकार के कामकाज का पूरा ब्यौरा साथ ही पंचायत के कार्यों की पूरी रिपोर्ट भी ऑनलाइन देखी जा सकेगी। आइए अब जान लेते हैं कि इस ऑनलाइन वेब पोर्टल में कैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग पंजीकरण भर सकते हैं।
ग्रामीण भारत के लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए आज सरकार ने स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया। pic.twitter.com/ySE3mRD8kw
— Narendra Modi (@narendramodi) April 24, 2020
स्वामित्व योजना के मुख्य उद्देश्य
- इस योजना को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण, पंचायती राज विभागों और विभिन्न राज्यों के राजस्व विभागों के साथ निकट समन्वय में किया जाएगा।
- ड्रोन एक गाँव की भौगोलिक सीमा के भीतर गिरने वाली हर संपत्ति का एक डिजिटल नक्शा तैयार करेंगे और हर राजस्व क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करेंगे।
- ड्रोन-मैपिंग द्वारा वितरित सटीक मापों का उपयोग करके राज्यों द्वारा गांव में प्रत्येक संपत्ति के लिए संपत्ति कार्ड तैयार किया जाएगा। ये कार्ड संपत्ति मालिकों को दिए जाएंगे और भूमि राजस्व रिकॉर्ड विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त होंगे।
- एक आधिकारिक दस्तावेज के माध्यम से संपत्ति के अधिकारों का वितरण ग्रामीणों को संपार्श्विक के रूप में अपनी संपत्ति का उपयोग करके बैंक वित्त तक पहुंचने में सक्षम करेगा।
- पंचायत स्तर पर एक गाँव के लिए संपत्ति के रिकॉर्ड को भी बनाए रखा जाएगा, जिससे मालिकों से संबद्ध करों के संग्रह की अनुमति मिलेगी। इन स्थानीय करों से उत्पन्न धन का उपयोग ग्रामीण अवसंरचना और सुविधाओं के निर्माण के लिए किया जाएगा।
स्वामित्व योजना के तहत देश के सभी गावों में आवासों की ड्रोन के माध्यम से एक-एक संपत्ति की मैपिंग की जाएगी।
इसके बाद गाँव के लोगों को उस संपत्ति का एक मालिकाना प्रमाण पत्र (title deed) दिया जायेगा।@narendramodi @kamalpatelBJP#SwamitvaYojana #आत्मनिर्भर_भारत pic.twitter.com/q3dJxYBHSN— Office of Kamal Patel (@officekamal) July 18, 2020
पीएम स्वामित्व योजना बैंक लोन प्रक्रिया
पीएम मोदी सरकार द्वारा जारी की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण में होने वाले संपत्ति के झगड़ों को रोकना और उनका एक लेखा जोखा रखना है। साथ ही वे भारत के गांव को विकसित होते देखना चाहते हैं इसलिए उनकी संपत्ति के बदले उन्हें लोन देने की प्रक्रिया का आरंभ भी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाना है। जिसकी पूरी प्रक्रिया आपको नीचे दी गई।
- सबसे पहले भारत के प्रत्येक गांव में मौजूद भूमि की मैपिंग एक ड्रोन के इस्तेमाल से की जाएगी। ताकि मानवीय त्रुटि के कारण छोटा सा भी जमीन का भाग छूट ना जाए।
- उसके बाद उस भूमि के स्वामित्व को दर्शाने के लिए एक ऐसा प्रमाण पत्र अथवा सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा जो उस भूमि का मालिकाना हक प्रदर्शित करने वाला होगा।
- इससे पहले गांव की किसी जमीन पर बैंक लोन प्राप्त नहीं हो पाता था क्योंकि जब लोन के लिए सर्वे होते थे तब बहुत ज्यादा परेशानियां उत्पन्न हो जाती थी जिसकी वजह से आवेदन कर्ताओं के लोन की अर्जी रद्द कर दी जाती थी।
- इसी समस्या को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी सरकार के दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्रत्येक गांव में मौजूद संपत्ति का पूरा लेखा-जोखा बनाकर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी स्वामित्व योजना के अंतर्गत देश के 6 राज्यों के 763 गाँवों के 1.32 लाख ग्रामीण लोगों को उनकी जमीन के मालिकाना हक के कागज़ात सौपेंगे…
कार्यक्रम से जुड़ने के लिए निम्न लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें :https://t.co/i7uMRPZT0r#SwamitvaYojana pic.twitter.com/s0nC3k8XpO
— Narendra Singh Tomar (@nstomar) October 9, 2020
स्वामित्व योजना से मिलने वाले लाभ
- जब सरकार द्वारा गांव में मौजूद प्रत्येक संपत्ति का रिकॉर्ड दर्ज करा लिया जाएगा तब उस प्रमाण पत्र के अनुसार कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति उस जमीन पर अपना कब्जा नहीं जमा पाएगा। इससे गांव में झगड़े की परिस्थिति उत्पन्न होने की संभावनाएं कम होंगी और यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका हल निकालना भी सरल हो जाएगा।
- भारत में कानून व्यवस्था धीमी होने की वजह से किसी गांव में यदि कभी जमीन से जुड़ा विवाद उत्पन्न हो भी जाता था तो उसे सुलझाने में लगभग 20 साल से भी अधिक का समय लग जाया करता था। परंतु इस योजना के आने के बाद ऐसी स्थिति पैदा होने की संभावनाओं में काफी हद तक कमी आने की उम्मीद है।
- इस योजना की मदद से ग्राम परिवारों को आसानी से लोन की प्राप्ति हो जाएगी और साथ ही अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए भी वे आवेदन भर पाएंगे।
- इस योजना के आने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों का विकास काफी तीव्र गति से आगे बढ़ेगा।
- भारतीय सर्वेक्षण मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद संपत्ति का ब्यौरा ड्रोन के द्वारा लिया जाएगा जिसके चलते कल्याणकारी विकास योजनाओं को बनाने में भी काफी हद तक सहायता मिलेगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद रिहायशी भूमि का सीमांकन करने के साथ-साथ उसे मैपिंग करने में भी आसानी होगी जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद सभी संपत्तियों का नामांकन करने में भी सुविधा प्राप्त होगी।
- इस योजना में लेखा-जोखा रखने से आने वाले वर्षों में पंचायती राज दिवस के दिन पुरस्कारों की घोषणा करने में भी सहायता प्राप्त होगी।
पीएम स्वामित्व योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
पीएम स्वामित्व 2020 में आवेदन के लिए आपको निम्न लिखित स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेंगे।
- आवेदन के लिए आवेदक को सबसे पहले पीएम स्वामित्व योजना की ऑफिशल वेबसाइट (https://egramswaraj.gov.in) पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद फिर से इस वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा जिसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा।
- इसमें आपसे मुतालिक जो भी जानकारी मांगी गई है उसे ध्यानपूर्वक भरना होगा।
- पूरा फॉर्म ध्यानपूर्वक भरने के बाद सबमिट का बटन दबाना होगा।
- अब आपका फॉर्म सफलतापूर्वक भर गया है आपके रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई भी जानकारी आपके मोबाइल नंबर पर sms द्वारा या ईमेल आईडी द्वारा मिल जाएगी।
