किसानों को सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने अंतरिम बजट में एक योजना की घोषणा की है, जोकि छोटे और सीमांत किसानों को आय सहायता प्रदान करने के लिए हैं। यह योजना कृषि आय को दोगुना करने की उम्मीद के साथ शुरू की गई है। इससे देश के गरीब किसानों को अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस योजना की सारी जानकारी आपको इस लेख में मिल जाएगी।
लांच की जानकारी
क्र.म. | योजना की जानकारी बिंदु | योजना की जानकारी |
1. | योजना का नाम | प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना |
2. | योजना की घोषणा | आम बजट 2019 के दौरान |
3. | योजन की घोषणा | पीयूष गोयल द्वारा |
4. | कुल लाभार्थी | 12 करोड़ गरीब किसान |
5. | लाभ | 6000 रूपये प्रतिवर्ष |
6. | कुल बजट | 75,000 करोड़ रूपये |
7. | ऑनलाइन पोर्टल | pmkisan.nic.in |
8. | पहला चरण | 1/12/2018-31/3/2019 |
9. | दूसरा चरण | 31/5/2019 |
प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना मुख्य बिंदु
- उद्देश्य – मोदी सरकार ने अपने अंतिम बजट में मास्टर स्ट्रोक का उपयोग किया है। चुनाव के पहले अपने अंतिम बजट में एनडीए सरकार ने किसानों को खुश करने के लिए, उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए बड़ा एलान किया है
- लक्ष्य – योजना से किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो जाएगी। इससे देश में किसानों की आत्महत्या की दर भी कम होगी।
- आर्थिक सहायता राशी – किसानों के लाभ के लिए बजट 2019 में किसानों को सरकार ने 6000 सालाना आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इस योजना में 100% खर्च केन्द्रीय सरकार करेगी।
- डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर सुविधा – यह पैसे किसानों के बैंक में डायरेक्ट ट्रान्सफर किये जायेंगें। इसके लिए किसानों को यहाँ वहां भटकना नहीं होगा। योग्य, रजिस्टर किसानों के बैंक खाते में सरकार सीधे पैसे डालेगी।
- बजट – पीएम किसान आय सहायता योजना के लिए 75 हजार करोड़ का बजट वित्त साल 2019-20 के लिए सरकार दे रही है, इसके अलावा वित्त साल 2018-19 के लिए भी 20 हजार करोड़ का बजट दिया गया है। मतलब कुल बजट का आवंटन 95 हजार करोड़ का हुआ है।
- कुल लाभार्थी – किसान सम्मान निधि योजना से पुरे देश के लगभग 14.5 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा।
- योजना की शुरुवात – गोयल जी ने बजट के दौरान जानकारी देते हुए बताया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू रहेगी, इसलिए सरकार ने 2018-19 साल के लिए अतिरिक्त बजट तय किया है।
- केंद्रीय सरकार ने उन किसानों को भी राहत देने की घोषणा की है जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं उन्हें भी सरकार कुछ सहायता पहुंचाएगी।
- जो किसान समय पर अपना ऋण चुका रहे हैं, उन्हें सरकार पुरुस्कृत करके सम्मानित करेगी। ताकि बाकि किसान भी समय में ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहित हों।
- देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने बजट के बाद यह कहा है कि यह आर्थिक सहायता की राशी आने वाले समय में बढाई भी जा सकती है। सरकार के पास पैसा आएगा तो यह राशी में भी वृद्धि होगी।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किश्त की जानकारी
- यह 6000 रूपए किसानों को 3 चरण में मिलेंगें। हर चरण में 2000 रूपए दिए जायेंगें। मतलब किसान के पास हर महीने सरकार की तरफ से 500 रूपए होंगें।
- सरकार ने कहा है कि योजना के अंतर्गत मिलने वाली पहली किश्त (2000 रूपए) 31 मार्च 2019 तक सभी पात्र किसानों को मिल जाएगी।
किसान सम्मान निधि योजना के लाभ
- सरकार ने फसलों का एमएसपी लागत डेढ़ गुना करने की घोषणा की है।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को मंजूरी के अंतर्गत 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसान को हर साल 6 हजार रुपये मिलेंगे।
- किसानों के खाते में 3 किस्तों में पैसे जाएंगे।
- इसका फायदा देश के 12 करोड़ किसानों को मिलेगा।
- 1 दिसंबर 2018 से यह योजना पूरे देश में लागू होगी।
- किसान निधि के लिए 75,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
- 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य है।
- पहली किस्त अगले महीने की 31 तारीख तक किसानों के खातों में डाल दी जाएगी।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्रता
- प्रधानमंत्री किसान योजना में ऐसे परिवारों को शामिल किया गया है जिनमें पति-पत्नी और 18 वर्ष तक की उम्र के नाबालिग बच्चे हों और ये सभी सामूहिक रूप से दो हेक्टेयर यानी 5 एकड़ तक की जमीन पर खेती करते हों।
- इसमें कहा गया है कि जिन लोगों का नाम 1 फरवरी 2019 तक लैंड रेकॉर्ड्स में पाया जाएगा, वे ही इस पीएम किसान योजना का लाभ पाने के हकदार होंगे।
- किसान सम्मान निधि योजना अप्लाई के अंतर्गत देश के सभी लघु और सीमांत किसानो को प्रतिवर्ष 6 हजार रूपये की वित्तीय सहायता।
- केवल वह किसान ही इस सरकारी किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकते है जिनके पास 2 हेक्टयर या उससे कम की भूमि है।
- ऐसे सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी या पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपए या उससे अधिक है, को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- शेवर निकायों के पास पंजीकृत चिकित्सकों, इंजीनियरों, वकीलों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और वास्तुकारों तथा उनके परिवार के लोग भी इस योजना का लाभ उठाने के पात्र नहीं होंगे।
- सरकार की इस सरकारी योजना का लाभ देश के 12 करोड़ लागू और सीमांत किसानो को दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना योग्यता
- पीएम किसान योजना के अंतर्गत अब सभी किसानों को लाभ मिलेगा। मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आकर अपने वादे के मुताबित इस योजना का लाभ हर एक किसान को देगी। पहले इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलना था जिनके पास 5 एकड़ तक की भूमि जमीन थी, लेकिन अब सरकार ने इस लिमिट को हटा दिया है।
- योजना में भारत के निवासी को ही लाभ मिलेगा। भारत में रहने वाले किसी भी प्रदेश के किसान को इसका लाभ मिलेगा।
- किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए, बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। जिसके पास नहीं होगा, उसे योजना का लाभ लेने के लिए पहले बैंक में अकाउंट खुलवाना होगा।
- सरकार ने छोटे सीमान्त किसानों के परिवार को योजना का लाभ देने के लिए कहा है, परिवार से मतलब पति-पत्नी एवं नाबालिग बच्चे। इस एक परिवार के पास टोटल 2 हेक्टेयर से कम जमीन होगी तभी उसको योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता मिलेगी।
प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो योग्य नहीं है
- जो भी कर भरते है, वो इस किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं उठा सकते है।
- केंद्र एवं राज्य सरकार में किसी भी मंत्री के रूप में कार्यरत किसान को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- सरकारी नौकरी में कार्यरत और सेवानिवृत्त को भी इस योजना के अंतर्गत नहीं रखा गया है।
- जिसकी पेंशन 10 हजार से ज्यादा है, उसे भी इस योजना से वंचित रखा गया है।
- डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आर्किटेक्ट भी इस योजना के लाभ से वंचित है। सरकार इन्हें किसान निधि योजना का लाभ नहीं देगी।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जरुरी दस्तावेज़
- पीएम किसान योजना के अंदर सरकार ने कहा है कि पहले चरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, लेकिन दुसरे एवं तीसरे चरण के लिए यह अनिवार्य है।
- लाभार्थी को अपनी पहचान बताने के लिए अन्य पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा कार्ड दिखाना अनिवार्य है। इससे जुड़े सभी कागजात आपके पास होना चाहिए।
- लाभार्थी को अपने बैंक की जानकारी, खाता संख्या, आईऍफ़एससी कोड देना होगा, साथ ही बैंक पासबुक की प्रति जमा करना होगा।
- पहले चरण में मोबाइल नंबर देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन आगे के चरण में यह अनिवार्य है। लाभार्थी को मोबाइल नंबर मिलते ही उसे अधिकारीयों को बताना होगा, ताकि वे डाटा में अपडेट कर सकें, जिससे समय पर योजना से जुडी सारी जानकारी मोबाइल पर मिल सके।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आवेदन फॉर्म प्रक्रिया
- पीएम किसान सम्मान योजना के लिए मोदी सरकार ने अलग से एक पोर्टल लांच किया है http://pmkisan.nic.in/Home.aspx।
- इस पोर्टल में राज्य सरकार द्वारा किसानों का डाटा अपलोड किया जायेगा, जिसके आधार पर केन्द्रीय सरकार सम्मान निधि पोर्टल में किसानों की लिस्ट जारी करेगी।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थियों की सूची कैसे देखें
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 के तहत इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर 26 फरवरी 2019 से लाभार्थियों के नाम की सूची जारी कर दी गई है, अब सभी योग्य किसान इस पर अपना नाम है या नहीं इसकी जाँच कर सकते हैं। इसके लिए निम्न प्रक्रिया पर ध्यान दें –
- सबसे पहले लाभार्थी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाना होगा।
- इसके बाद वे इस वेबसाइट के होम पेज पर पहुंचेंगे, यहाँ उन्हें कई सारे विकल्प दिखाई देंगे। उन्हें उनमें से ‘एलजी डायरेक्टरी’ विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही वे इस विकल्प पर क्लिक करेंगे, एक नई विंडो उनकी स्क्रीन पर खुलेगी। फिर वहां आपको 2 और विकल्प दिखाई देंगे। एक रूरल यानि ग्रामीण एवं दूसरा अर्बन यानि शहरी।
- उनमें से यदि वे ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो उन्हें रूरल विकल्प पर क्लिक करना होगा, और यदि वे शहरी क्षेत्र के हैं तो वे अर्बन विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद उनके सामने एक बटन होगी जिस पर ‘गेट डेटा’ लिखा हुआ होगा। उस पर क्लिक करें।
- यदि वे ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो उनके सामने जो पेज खुलेगा वहां उन्हें अपने राज्य, जिला, उपजिला या तहसील या ब्लॉक का नाम एवं इसके बाद अंत में अपने गाँव का नाम चुनना होगा। और यदि वे शहरी क्षेत्र के हैं तो उन्हें राज्य, जिला, टाउन एवं अपना वार्ड नंबर चुनना होगा।
- सभी जानकारी भर देने के बाद अंत में वे ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें। फिर उनके सामने लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित हो जाएगी, और उसमें वे अपने नाम की जाँच कर सकते हैं।
- इस तरह से इस योजना के लाभार्थी ऑनलाइन ही घर बैठे सूची में अपना नाम देख सकते हैं और इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
अन्य जानकारी –
- अगर किसी राज्य में किसानों के लिए आर्थिक सहायता योजना चल रही है, तो वहां के किसानों को केंद्र एवं राज्य दोनों से ही योजना के तहत आर्थिक राशी मिलेगी।
- सरकार ने पहले से किसानों के लिए चलने वाली योजनाओं को बंद नहीं किया है, बल्कि किसानों को और अधिक सुविधा देने के लिए यह नयी योजना लागु की है।
- केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को कहा है कि उनके पास जो किसानों के लैंड रिकॉर्ड है, उसे तैयार करें। केंद्र सरकार इसी के द्वारा किसानों की नयी सूची तैयार करेगी। कृषि अधिकारीयों ने यह भी कहा है कि 1 फ़रवरी 2019 तक जिनके नाम पर जमीन है, उन्हें ही यह लाभ मिलेगा।
- पात्र किसानों को योजना का लाभ जरुर उठाना चाहिए। किसानों के लिए मोदी सरकार का यह अब तक सबसे बड़ा तोहफा है। सरकार ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में योजना के अंदर और भी बदलाव किये जा सकते है।