कश्मीर प्रवासी वित्तीय सहायता योजना हरियाणा :- सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के साथ मिलकर हरियाणा की राज्य सरकार ने कश्मीरी प्रवासियों के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की है। यह योजना विशेष रूप से हरियाणा की राज्य सरकार ने कश्मीरी प्रवासियों के लिए तैयार की है। इस योजना के अंतर्गत सरकार प्रत्येक परिवार के सदस्य के लिए 1000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करती है और प्रत्येक परिवार को वित्तीय सहायता के लिए अधिकतम 5,000 रुपये प्रदान करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन कश्मीरी परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो जम्मू और कश्मीर से हरियाणा में प्रवास कर चुके हैं और राज्य के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं।
जम्मू और कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग है और यह भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। हरियाणा की राज्य सरकार ने कश्मीरी प्रवासियों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बहुत अच्छी पहल की है और इस योजना से इस तरह के प्रवासी परिवारों के जीवन को बढ़ावा देने में सहायता मिलती है और वे अपने जीवन की बेहतर तरीके से देखभाल कर सकते हैं। इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए आवेदक उम्मीदवार को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करने की जरूरत है। नीचे आय सीमा या अन्य चीजों की तरह लेख में उल्लिखित हैं।
कश्मीर प्रवासियों के परिवारों के लिए वित्तीय सहायता योजना के लाभ
- हरियाणा में कश्मीर प्रवासियों के परिवारों के लिए वित्तीय सहायता का लाभ
- सरकार प्रत्येक परिवार के सदस्य को 1000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करती है और प्रति परिवार के लिए 5,000 रूपये की अधिकतम वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
कश्मीर प्रवासियों के परिवारों के लिए वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्रता
- आवेदक काश्मीर प्रवासी होना चाहिए।
- पारिवारिक आय 2,00,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- वित्तीय सहायता हरियाणा सरकार द्वारा पांच साल की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।
कश्मीर प्रवासी परिवारों के लिए वित्तीय सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पासपोर्ट आकार की तस्वीरें
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- पारिवारिक आय प्रमाणपत्र
- प्रवासी प्रमाण पत्र
कश्मीर प्रवासी परिवारों के लिए वित्तीय सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें
- आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करने के साथ आवेदन फॉर्म भरना चाहिए।
- हरियाणा राज्य में संबंधित जिला / तालुका में सामाजिक कल्याण कार्यालय में जमा करें।