हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने 2018 -19 के राज्य संघ बजट में मुख्यमंत्री निरोग योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार राज्य के जरूरतमंद लोगों को मुफ्त दवाएं मुहैया कराएगी। यह योजना हिमाचल प्रदेश के राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री निरोग योजना
यह राज्य सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बड़ी पहल है जो सभी परीक्षणों को नि:शुल्क बनाती है। सरकार इस योजना से गरीब लोगों को लाभान्वित करेगी। इसके तहत,रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट, आई टेस्ट और अन्य परीक्षण सामान्य स्वास्थ्य जांच के तहत आयोजित किए जाएंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों का परीक्षण करके प्रारंभिक समस्याओं को जानना होगा ताकि उनका इलाज जल्दी से किया जा सके।
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री निरोग योजना के लिए आवेदन
राज्य सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव किए हैं। पहले, राज्य सरकार 66 दवाएं मुफ्त में उपलब्ध करा रही थी। अब, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में 330 दवाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके अलावा, सरकार 8 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त इंसुलिन और हेमोफिलिया दवाएं भी प्रदान करेगी। अब तक 95 प्रतिशत टीकाकरण चेचक और रूबेला जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए किया गया था। अब सरकार का लक्ष्य इसे 100 प्रतिशत करना है। इस बजट सत्र में मुख्यमंत्री ने 50 करोड़ का प्रावधान किया है।
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री निरोग योजना के लाभ
- राज्य सरकार राज्य के हर परिवार को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने जा रही है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के तहत, प्रत्येक परिवार को हृदय बाईपास सर्जरी, मस्तिष्क सर्जरी और अन्य बीमारी जैसी गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने के बाद प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का उद्देश्य इस योजना को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल योजना बनाना है।
- हिमाचल प्रदेश अपनी नई पहल के साथ दूरदराज के इलाकों के 50 स्वास्थ्य उप-केंद्रों को टेलीमेडिसिन सुविधाएं देने जा रहा है।
- इन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को दूरस्थ क्षेत्रों में नागरिकों को टेलीमेडिसिन के माध्यम से न्यूनतम लागत पर प्रदान किया जाएगा।
- वर्तमान में, केलंग, काजा और पूह में टेलीमेडिसिन कार्यक्रम चल रहे हैं और पंगी में भी शुरू किया जाएगा।
- स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए 2,302 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है।
- राज्य के स्वास्थ्य बजट देश के सभी राज्यों में प्रति व्यक्ति उच्चतम स्वास्थ्य बजट है।