छत्तीसगढ़ इंदिरा वन मितान योजना : Chhattisgarh Indira Van Mitan Yojana

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छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक नई योजना वनवासियों के विकास और उत्थान के लिए शुरू करने जा रही है इस योजना का नाम इंदिरा वन मितान योजना है। इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में वनवासियों को वन के द्वारा आये का साधन उपलब्ध करना और वन में रहने वाले लोगो और गांवों को स्वावलंबी बनाना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 09 अगस्त 2020 को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर इस नई इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की। इन्दिरा वन मितान योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य…

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छत्तीसगढ मुख्यमंत्री मितान योजना : Chhattisgarh Mukhyamantri Mitan Yojana

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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त । छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग घर बैठे ही कई सेवाओं का लाभ राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के लोग कॉल सेंटर पर फोन द्वारा सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं। छ्त्तीसगढ मुख्यमंत्री मितान योजना : छत्तीसगढ वासियो को बताना चाहते हैं कि, अब सरकार ने, 15 अगस्त,2020 को 74वें स्वतंत्रता दिवस…

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डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना : Dr. Khubchand Baghel Swasthya Sahayata Yojana

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छत्तीसगढ़ सरकार ने डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में कई नए बदलाव किये है। 17 जनवरी को प्रदेश सरकार द्वारा खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में 5 लाख तक के स्वास्थ्य लाभ के लिए स्मार्ट कार्ड की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया है। अब आप बिना स्मार्ट के कार्ड के भी राशन कार्ड तथा अन्य किसी शासकीय पहचान पत्र की सहायता से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के लाभार्थी भी बिना स्मार्ट कार्ड के 50 हजार तक का स्वास्थ्य लाभ अन्य दस्तावेजों…

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छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना : Chhattisgarh Mukhyamantri Vishesh Swasthya Sahayata Yojana

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छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के सभी नागरिकों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण स्वस्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए एक नई योजना बनाई गयी है। छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए “मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना” शुरू की है। यह सुविधा केवल राज्य के गरीब लोगों को प्रदान की जाएगी। विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल परिवार के साथ ही नई योजना में सभी प्राथमिकता एवं अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवारों को शामिल किया गया है। जिनकी संख्या लगभग 56…

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विचार :-

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दोस्तों नमस्कार,  पिछले  70  सालों  से  केन्द्र  सरकार  की  प्रदेश  में  नगण्य  भूमिका  रहती  थी  सब  कुछ  राज्य  सरकार  के  भरोसे  रहता  था।  नई  परिस्थति  में  आपके  सरकार  आने  के  बाद  देश  के  अधिकांश  लोगों  में  नई  आशाएं  जगी  है।  अब  यह  जरुरी  हो  गया  है  कि  केन्द्र  सरकार  की  भूमिका  राज्यों  में  बढ़े  जिससे  लोगों  को  केन्द्र  की  सरकार  चुनने  का  लाभ  मिल  सके  और  राज्य  सरकारों  पर  नियंत्रण  बना  रहे।  केन्द्र  सरकार  का  प्रचार  प्रसार  ऐसे  राज्यों  में  जहां  विरोधी  दलों  की  सरकार  है  वहां  काफी  कमजोर  है।…

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पीएम स्‍वनिधि योजना 2020 : Pm Svanidhi Yojana 2020

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योजना डेक्स। कोरोनावायरस की सबसे ज्यादा मार गरीबों को पड़ी है जिनके पास ना तो खाने को अनाज रहा और ना ही रहने को छत। मुख्य तौर पर उन गरीबों में ऐसे स्ट्रीट वेंडर शामिल है जो गली गली घूम कर छोटे-मोटे काम करके पैसा कमाया करते थे। परंतु कोरोनावायरस कि इस महामारी की वजह से लगे तालाबंदी के कारण उनके सभी रोजगार छूट गए। ऐसे ही कुछ स्ट्रीट वेंडर्स की मदद के लिए पीएम आवास योजना के तहत सरकार द्वारा अल्पकालिक ऋण प्रदान करने की योजना तैयार की गई…

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“विश्व आदिवासी दिवस पर विशेष लेख’’ आदिवासी समुदाय को जल, जंगल और जमीन से जोड़ने की सार्थक पहल

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रायपुर। मूलनिवासियों को हक दिलाने और उनकी समस्याओं का समाधान, भाषा, संस्कृति, इतिहास के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा 9 अगस्त 1994 को जेनेवा शहर में विश्व के मूलनिवासी प्रतिनिधियों का ’प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मूलनिवासी दिवस’ सम्मेलन आयोजित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने व्यापक चर्चा के बाद 21 दिसम्बर 1994 से 20 दिसम्बर 2004 तक ’’प्रथम मूलनिवासी दशक’’ और प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मूल निवासी दिवस (विश्व आदिवासी दिवस) मनाने का फैसला लिया और विश्व के सभी देशों को मनाने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में…

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छग में गोबर खरीदी: आर्थिक नवाचार या राजनीतिक ‘अवशेष’वाद’…!

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योजना डेस्क। यकीनन छत्तीसगढ़ सरकार का यह फैसला गोबर को प्रतिष्ठा दिलाने वाला है। वरना ‘पंच गव्य’ का यह पांचवा तत्व आर्थिक रूप से भी उपेक्षित ही रहा है। बावजूद इसके कि गाय बराबर गोबर कर रही हैं। लेकिन किसी सरकार का ध्यान इस बात पर गंभीरता से नहीं गया कि गोबर गोपालक के साथ-साथ सरकार की माली हालत को भी बदल सकता है। यह पहल इसलिए भी अनूठी है, क्योंकि कोरोना काल में मप्र सहित देश की कई राज्य सरकारों ने शराब को ही आर्थिक वैतरणी माना हुआ था।…

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#KisanRail : मोदी सरकार ने पूरा किया एक और वादा, किसानों और छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत, भारत की पहली किसान रेल का हुआ शुभारंभ

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योजना डेस्क। मोदी सरकार ने बजट 2020 में इस साल से किसान रेल शुरू करने की घोषणा की थी। आज 07 अगस्त का दिन देश के किसानों और छोटे कारोबारियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज से किसान रेल का परिचालन शुरू हो गया। इसका फायदा किसानों का मिलेगा। देश का कोई भी किसान अब एक राज्य से दूसरे राज्य में रेल सेवा के जरिये से फल-सब्जी बेच सकेंगे। किसान रेल शुरू करने के बारे में सरकार का कहना है कि इस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी।…

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छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना : Chhattisgarh Godhan Nyay Yojana

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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 25 जून 2020 को गोधन न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की गयी है। इस योजना की शुरुआत करने का उद्देश्य राज्य को जैविक खेती की और अग्रसर करना है। योजना के तहत सरकार गोपालक किसानों से गोबर खरीदेगी। इसके बाद वर्मी कम्पोस्ट बनाने का काम किया जायगा। जिसे वन विभाग, उद्यानिकी विभाग और किसानों को बेचा जाएगा। इस प्रकार गोबर प्रबंधन की दिशा में कार्य करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा। इस योजना की शुरुआत से गोपालक किसानों को…

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