न्यूज़ डेस्क। 1 फरवरी 2021 को आम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत इस साल गरीबों के लिए एक करोड़ रसोई गैस के कनेक्शन मुफ्त में दिए जाएंगे। ताजा खबर के मुताबिक, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दूसरे चरण के लिए रूपरेखा तैयार कर ली है। ऐसा माना जा रहा है कि इसी माह में इसकी अधिकारिक घोषणा की जा सकती है।
इस स्कीम के तहत देश के उन नागरिकों के लिए मुफ्त में गैस कनेक्शन की सुविधा दी जाती है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 31 जनवरी तक 8.3 करोड़ लोगों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। बजट में यह घोषणा की गई थी कि चालू वित्त वर्ष में नया गैस कनेक्शन उन राज्यों और क्षेत्रों में बांटा जाएगा, जहां पर इसकी पहुंच अभी तक कम है या नहीं के बराबर है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके वितरण के बाद सरकार की तरफ से अन्य योजनाओं को लेकर रूपरेखा तैयार की जाती है। इससे सरकार के पास एक डेटा बेस तैयार हो जाता है। कोरोना महामारी के दौरान सरकार की तरफ से तीन माह तक मुफ्त गैस दी गई थी। इसका वितरण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत किया गया था।
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी. यहां पर यह बताता जरूरी है कि जब आप गैस कनेक्शन लेते हैं तो चूल्हे की कीमत 3,200 रुपये आती है। जिसके लिए सरकार की तरफ से 1,600 रुपये सब्सिडी दी जाती है। लेकिन, बाकी 1,600 रुपये का भुगतान लाभार्थियों द्वारा किस्तों में तेल कंपनियों को करना पड़ता है।
‘क्लीन फ्यूल, बेटर लाइफ’ स्लोगन के तहत सरकार ने इस स्कीम की शुरुआत 1 मई 2016 को की थी। यह स्कीम पीएम मोदी द्वारा एक सोशल वेलफेयर स्कीम प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत की गई थी। इस स्कीम का मकदस यह था कि भारत एक धुंआ रहित देश के तौर पर उभरे. इसके तहत देश के 5 करोड़ लोगों तक गैस कनेक्शन मुफ्त में पहुंचाना था। जिसके लिए समय सीमा 2019 तय की गई थी. यह स्कीम खासकरके उन महिलाओं के लिए थी, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करती है।
उज्जवला स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता की उम्र 18 साल होनी चाहिए और उसे महिला होना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता के पास BPL कार्ड होना चाहिए और उसे गांव का निवासी होना चाहिए। उसका किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता होना चाहिए, ताकि सब्सिडी की रकम उसके खाते में सीधे ट्रांसफर की जा सके। आवेदनकर्ता के पास पहले से गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
इस स्कीम के तहत लाभार्थी के पास BPL कार्ड जरूर होना चाहिए। इसके अलावा ग्राम प्रधान, म्यूनिसिपलिटी के प्रेसीडेंट का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। साथ ही आधार, वोटर आईडी के साथ एक फोटो और बेसिक जानकारी दी जानी चाहिए। जिसमें उसका फोन नंबर, जनधन खाता या आधार कार्ड की सूचनाएं भी होना जरूरी है।
