उत्तर प्रदेश मुफ्त शिक्षा योजना : Uttar Pradesh Muft Shiksha Yojana

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उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य के छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा-योजना की घोषणा की है। इस नई योजना की शुरुआत में राज्य सरकार ने 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में कक्षा 12 वीं तक मुफ्त शिक्षा योजना के क्रियान्वयन के साथ राज्य सरकार का लक्ष्य छात्रों को बेहतर भविष्य निर्माण और अकादमिक शिक्षा में मदद करना हैं।

उत्तर प्रदेश मुफ्त शिक्षा योजना कक्षा 12वीं तक : 

योगी मुक्त शिक्षा योजना – जानकारी के अनुसार सरकार समाज के पिछड़े और एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग के लाभ के लिए यह नयी योजना लांच कर रही हैं। इसके अलावा योजना का लाभ छात्रों को 12वीं कक्षा तक अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने में भी मिलेगा।

अभी फिलहाल, योगी मुफ्त शिक्षा योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। इस योजना के अंतर्गत या तो आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किये जायेंगे या फिर ऑफलाइन। जैसे ही हमने उत्तर प्रदेश फ्री शिक्षा योजना से सम्बंधित जानकारी प्राप्त होगा, हम यहाँ अपडेट कर देंगे।

योग्यता के मानदंड :

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार समाज के पिछड़े और एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग के लाभ के लिए यह नयी योजना लांच कर रही हैं। इसके अलावा योजना का लाभ छात्रों को 12वीं कक्षा तक अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने में भी मिलेगा।

प्रमुख विशेषताए :

  • राज्य सरकार की नयी योजना इस तरह से बनाई गई हैं कि यह हर छात्र के अभिभावक को अपने बच्चे की आवश्यक शिक्षा को पूरा करवाने के लिए उत्साहित करेगी।
  • सरकार ने यह भी कहा हैं कि यह नई योजना सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक योग्य बच्चे को बुनियादी स्तर की शिक्षा मुफ्त में मिल सके।
  • योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार उन बच्चो के अभिभावकों तक पहुँचने का प्रयास करेगी जो कि पैसों की कमी के कारण अपनी स्कूल छोड़ देते हैं,या लगातार नहीं पढ़ पाते हैं।
  • सरकार ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा हैं कि यह अभिभावकों की अच्छे से काउंसलिंग करवाएगी जिससे कि उन्हें अपने बच्चों को इंटरमीडिएट एजुकेशन पूरी करवाने के लिए प्रेरणा मिल सके, और अगले 4 महीनों के दौरान पूरे राज्य में यह मुहीम चलाई जायेगी।
  • इसके अलावा सरकार ने उन अभिभावकों के खिलाफ खिलाफ सख्त कारवाही के निर्देश दिए हैं जो अपने बच्चे को स्कूल जाने के लिए प्रेरित नहीं करते या नहीं भेजते, या बच्चे के स्कूल जाने का विरोध करते हैं।
  • राज्य सरकार के ऊपर बताये गए शुरूआती लक्ष्य के अनुसार योजना का उद्देश्य छात्रों और उनके अभिभावकों को शिक्षा की महत्ता समझाना हैं,जिससे कि वो राज्य की प्रगति में अपना योगदान दे सके। ज्यादातर बच्चे समाज के पिछड़े वर्ग से आते हैं जिन्हें नौकरी के अवसर नहीं मिल पाते,इसलिए सरकार इनके जीवन स्तर को सुधार कर इन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराना चाहती हैं।
  • इस योजना के क्रियान्वयन के साथ ही सरकार समाज के पिछड़े और अन्य कमजोर वर्ग के बच्चों द्वारा फेस की जाने वाली बाधाओं को दूर करना चाहती हैं।
  • विकाशसील समाज का हिस्सा होने के कारण सरकार प्रत्येक नागरिक का जीवन स्तर सुधारना चाहती है,जिससे की वो अपने शिक्षा के मूलभूत अधिकार का उपयोग करके अपनी शिक्षा पूरी कर सके। यह कदम सभी प्रोग्राम के लिए मुफ्त शिक्षा के अंतर्गत एससी/एसटी/ओबीसी और पिछड़े वर्ग के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्तर को सुधारने में मदद करेगा।
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