उत्तर प्रदेश सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के बेटियों के लिए सरकार द्वारा बालिका मदद योजना संचालित की गयी है। इस योजना का उद्देश्य श्रमिक परिवार में बेटी के जन्म पर आर्थिक मदद के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना का संचालन श्रम विभाग द्वारा किया जाता है। भवन सन्निर्माण श्रमिकों के परिवार में बेटी के जन्म लेने पर एकमुश्त 20 हजार रूपये सावधि जमा/फिक्स्ड डिपाजिट के रूप में प्राप्त होती है। योजना के तहत पहली दो बेटियों के जन्म पर दोनों बेटियों को 20-20 हज़ार…
दिन: 22 नवम्बर 2020
मुख्यमंत्री बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना 2020 : Mukhyamantri Besahara Govansh Sahbhagita Yojana 2020
उत्तर प्रदेश सरकार ने निराश्रित मवेशियों के लिए योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत योगी सरकार ने निराश्रित पशुओं की देखभाल करने के लिए एवं उनके पालन-पोषण के लिए 30 रुपये प्रतिदिन देने का वादा किया है। इसके अलावा प्रदेश की सरकार निराश्रित गोवंश के संरक्षण व भरण पोषण के लिए स्थायी-अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल, गो संरक्षण केंद्र, गोवंश वन्य विहार व पशु आश्रय गृह आदि संचालित कर रही है। मुख्यमंत्री निराश्रित, बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना को मंजूरी मिलने के बाद किसान अगर 10 पशुओं को सहारा…
यूपी कन्या विद्या धन योजना : UP kanya vidya dhan yojana
कन्या विद्या धन योजना के अंतर्गत सरकार 12 वीं बोर्ड परीक्षा में योग्यता प्राप्त करने वाले प्रत्येक छात्र को 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा कन्या विद्या धन योजना राज्य की मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस कन्या विद्या धन योजना के अंतर्गत सरकार 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 12 वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में पास होने वाली प्रत्येक छात्रा को छात्र इस योजना का मुख्य उद्देश्य वित्तीय रूप से कमजोर छात्राओं को…
उत्तर प्रदेश मध्यान्ह भोजन योजना : Up Mid Day Meal Yojana
केंद्र और राज्य सरकार के सम्मलित योगदान से मध्यान्ह भोजन योजना शुरू की गयी है। यह योजना देश के सभी राज्यों में सरकारी अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में संचालित की गयी है। योजना की शरुआत 15 अगस्त 1995 में की गयी थी। तब से लेकर वर्ष 2000 तक सरकारी मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को कक्षा में 80% उपस्थिति होने पर प्रति महीने 3 kg चावल अथवा गेहूं प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गा था। जिसका पूर्णतया लाभ विद्यार्थियों को न प्राप्त होने के कारण उनमें पौष्टिकता…